कल कश्मीर में बीजेपी नीत सरकार ने कल 370 को खारिज करते हुए इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बाँट दिया. इसके बाद हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले लोग जगह-जगह मिठाइयाँ बाँट रहें हैं और मुखर्जी के सपनों के भारत का निर्माण बता रहें हैं. संविधान की धारा 3 कहती है कि जब भी किसी नए राज्य के सीमा का निर्धारण करने से पहले संबंधित एकीकृत राज्य की विधान सभा से राय-मसवरा करके उसके नए सीमा का निर्माण किया. आजादी के बाद या कहें 1952 के बाद जितने भी नए राज्य बनें सबमें धारा 3 की मूल-भावना को ध्यान रखकर किया गया है. क्या जम्मू-कश्मीर के मामले में सरकार सभी वैधानिक और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया ? क्या इस सरकार ने संविधान की धारा 3 को मानने से इंकार कर रही है ?
गृह मंत्री, गोदी मीडिया और उनके समर्थक कह रहें हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जम्मू में लाखों सैनिकों को बुलाकर धारा 144 लगा दिया है, जब सरकार इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल को कूड़े की ढेर में तब्दील कर चुकी है तो इन गोदी मीडिया वाले भक्तों को कौन बता रहा है कि वो इस बदलाव से बहुत खुश हैं ? जब जम्मू का कोई निवासी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या मीडिया के बंधु उनकी दीवारों से पूछ कर अपनी रिपोर्टिंग देश के अन्य हिस्सों में प्रसारित कर रहें हैं ? अरे अपने जमीर से मत गिरो। जिस देश की मीडिया सजग और सच्ची प्रहरी रही है उस देश ने आसमान तक की उचाईयों को बुलंदियों के साथ छूती रही हैं. मैं दिल्ली से चले वाले समस्त मीडिया को जब अपने घर में बैठकर टीवी पर देखता हूँ लगता हैं कि इन्होने अपने अस्मत को सरकार के चरणों में समर्पित कर रखा हो.
मैं बीजेपी की इस मनमानी को यहीं तक नहीं देख रहा हूँ. मैं देख पा रहा हूँ कि सरकार का अगला कदम एक बार फिर संविधान पर वज्रपात का होगा. वो समान नागरिक बिल भी हो सकता है, राम मंदिर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के इतर भी कुछ हो सकता है. क्योंकि अब यह सरकार संघ के अजेंडे को लागू करने के लिए उस बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ भर रही है जिसको की कोई रोकने वाला नहीं हैं. आज एक कमजोर विपक्ष होने का अहसास हो रहा है कि संविधान की लिखी हुई बातों को किस तरह से तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है.
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